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गन्‍ना कि‍सानों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, 8000 करोड़ का राहत पैकेज मंजूर

गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. किसानों के लिए करीब 8000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी मिल गई है.

गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. किसानों के लिए करीब 8000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी मिल गई है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शुगर सेक्टर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने चीनी के लिए 29 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. साथ ही कैबिनेट ने चीनी के 30 लाख टन बफर स्टॉक को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा चीनी मि‍लों की एथनॉल प्रोडक्‍शन की क्षमता को बढ़ाने और एथनॉल की खरीद कीमत में 6 से 7 रुपए का इजाफा करने का फैसला भी लि‍या गया है.

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एथनॉल क्षमता बढ़ने के लिए कर्ज को मंजूरी

कैबिनेट ने एथनॉल क्षमता बढ़ाने पर 4,500 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है. इसके अलावा एथेनॉल की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है. कैबिनेट ने एथेनॉल की कीमतों में 6-7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो अभी 40.85 रुपए प्रति लीटर है. इससे चीनी मि‍लें जल्‍द से जल्‍द गन्‍ना कि‍सानों को पेमेंट कर सकेंगी.

गन्ना किसानों का 22000 करोड़ बकाया

देश के गन्‍ना कि‍सानों का चीनी मि‍लों पर करीब 22000 करोड़ रुपए बकाया अटका हुआ है. इसके अलावा देशभर में ‘गांव बंद’ आंदोलन भी चल रहा है, जि‍समें कि‍सानों ने शहरों को फल-सब्‍जी और दूध की सप्‍लाई आंशि‍क रूप से रोक दी है. इन सबको देखते हुए सरकार ने गन्‍ना कि‍सानों को राहत देने का फैसला कि‍या है. यह पैकेज गन्‍ने पर 5.50 पैसे प्रति क्‍विंटल की वि‍त्‍तीय मदद के अलावा होगा. इसकी घोषणा कुछ समय पहले ही सरकार ने की थी. इ‍ससे सरकार पर करीब 15 अरब रुपए का बोझ़ पड़ेगा.

चीनी मिलों पर पैसा नहीं

ऑल इंडि‍या शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्‍ल विठलानी ने कहा कि‍ इन फैसलों से आखि‍र में देश के गन्‍ना कि‍सानों को फायदा पहुंचेगा. चीनी मि‍लों के पास कि‍सानों का बकाया चुकाने के लि‍ए पैसा नहीं है. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि बेल आउट पैकेज गन्ना किसानों की समस्या का स्थाई समाधान नहीं है. पूर्व में भी इस तरह के पैकेज दिए जाते रहे हैं. यूपीए सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपए व राजग द्वारा भी 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ. यह चुनावी शिगूफा है.

कैबिनेट के अहम फैसले

शुगर सेक्टर को राहत के अलावा आज कैबिनेट ने एमएनआरई के प्रस्ताव को को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने बंद पड़ी सरकारी कंपनियों की जमीन पर सस्ते घर बनाने को मंजूरी दे दी है. साथ ही इलाहाबाद में गंगा पर 6-लेन का ब्रिज बनाने को मंजूरी दे दी है.

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